0 अंक, 10 सबक: भारतीय फुटबॉल की असली हार स्कोरबोर्ड पर नहीं, सिस्टम में है

2026 की उस नवी मुंबई की रात मुझे आज भी याद है। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम की एक ठंडी सीढ़ी पर बैठा 16 साल का एक लड़का, हाथ में सस्ता नोटबुक, और मैदान पर फिल फोडेन तथा जेडन सैंचो ब्राज़ील की रक्षा को ऐसे तोड़ रहे थे जैसे कोई बच्चा कागज़ का महल। भारत ने उस टूर्नामेंट में तीनों मैच हारे — अमेरिका से 0-3, कोलंबिया से 1-2, घाना से 0-4। तीन मैच, शून्य अंक। उसी रात मैंने अपनी डायरी में लिखा था: 'भारत की असली हार स्कोरबोर्ड नहीं, वह स्टेडियम के बाहर है।' आठ साल बाद, यह बात उस वक्त से कहीं ज़्यादा सच लगती है।

यहाँ सवाल यह नहीं है कि भारत ने तीनों मैच क्यों हारे — यह किसी भी नए फुटबॉल देश के लिए सामान्य शुरुआत है। सवाल यह है कि 2026 के अंडर-17 विश्व कप और फिर 2026 के अंडर-17 महिला विश्व कप की मेज़बानी के बाद, जिसे एशियाई फुटबॉल जगत ने भारत के 'गोल्डन जनरेशन' की शुरुआत कहा था, आज भारत की सीनियर टीम की रैंकिंग और स्ट्राइकर पाइपलाइन में कोई दिखने लायक बदलाव क्यों नहीं है? जवाब मेरे हिसाब से यह है: भारत ने टूर्नामेंट खरीदे, सिस्टम नहीं बनाया। मेज़बानी एक आयोजन है, विकास एक ढाँचा है — और हमने आयोजन को विकास समझ लिया।

इसे समझने के लिए आपको पुरानी गलती की जड़ तक जाना होगा। 2026 से 2026 तक का वह 'नंगे पैरों का स्वर्ण युग' जिसे हर पीढ़ी रोमांटिक अंदाज़ में सुनाती है, उसकी असली कहानी यह है कि 2026 विश्व कप के लिए भारत को सीधा न्योता मिला था, और एआईएफएफ ने यात्रा तथा तैयारी के आधार पर इनकार कर दिया। वही प्रशासनिक मानसिकता — अवसर को 'खर्च' समझना और आयोजन को 'उपलब्धि' समझना — आज भी चल रही है। 2026 का टूर्नामेंट भी उसी सोच का नया रूप था। हमने दुनिया को एक बेहतरीन स्टेडियम दिखाया, लेकिन उस टीम के 21 खिलाड़ियों में से आज कितने नियमित सीनियर अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खेल रहे हैं? गिनती उँगलियों पर है।

मेरी बात का पहला सबूत एशियाई फुटबॉल परिसंघ की उस रिपोर्ट में है जो 2026 में आई थी — भारत में पंजीकृत युवा खिलाड़ियों की संख्या प्रति 10,000 आबादी पर एशिया के औसत से काफी नीचे है। टूर्नामेंट के दौरान हमने 60,000 दर्शकों वाले स्टेडियम भर लिए, लेकिन टूर्नामेंट खत्म होते ही वही स्टेडियम खाली हो गए क्योंकि उन्हें भरने वाला कोई घरेलू लीग नहीं था। यह क्रिकेट की छाया का मामला नहीं है — यह डिज़ाइन की विफलता है।

अब वह हिस्सा जहाँ से मेरी बात कमज़ोर पड़ती है। मैं यह नहीं कह रहा कि टूर्नामेंट की मेज़बानी बेकार थी। 2026 विश्व कप ने भारतीय फुटबॉल को वह मंच दिया जो उसे दशकों तक नहीं मिला था; उसने कोचिंग पाठ्यक्रमों की माँग बढ़ाई, उसने नॉर्थईस्ट के क्लबों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ा, और उसी टूर्नामेंट के बाद कई खिलाड़ियों को आई-लीग क्लबों में मौका मिला। अगर आप कहें कि 'बिना टूर्नामेंट के तो यह भी नहीं होता', तो आप सही हैं। लेकिन मेरा दावा इससे आगे का है: मेज़बानी एक दरवाज़ा खोलती है, ढाँचा उस दरवाज़े से होकर गुज़रने का रास्ता बनाता है। भारत ने दरवाज़ा खोला, अंदर देखा, और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया।

असली अंतर यहाँ है — 2026-24 से आईएसएल में प्रमोशन-रिलिगेशन की शुरुआत हुई, जो 2026 में बंद लीग बनने के लगभग एक दशक बाद आई। एक दशक तक आई-लीग के क्लबों को आईएसएल में पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था। अगर आप एक 15 साल के बच्चे को कहें कि मेहनत करो, तो उसे यह भी बताना होगा कि मेहनत के बाद पहुँचना कहाँ है। जब शीर्ष लीग का दरवाज़ा ही बंद हो, तो अकादमी में पैसा लगाना किसी व्यवसायी के लिए बेवकूफी है।

मेरी बात का सबसे मज़बूत सबूत वही है जो सबसे कम दिखता है — पैसा। जब स्टार स्पोर्ट्स के पास आईएसएल का प्रसारण अधिकार था, तब लीग का विपणन 'दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती लीग' के नारे पर चलता था। 2026 में जब ये अधिकार वायकॉम18 के पास गए, तो सबसे पहले जो बदला वह यह था कि कवरेज का केंद्र मैच से हटकर 'कहानी' पर आ गया। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कोई लीग अपने उत्पाद के बजाय अपनी कहानी बेचने लगे, तो समझिए कि उत्पाद में उसे खुद भरोसा नहीं है। मेरी बात उन 10,000 डाउनलोड वाले उस पॉडकास्ट एपिसोड से जुड़ती है, जहाँ एक पूर्व आई-लीग खिलाड़ी ने मुझे बताया था कि आईएसएल शुरू होने के बाद क्लबों की आय में लगभग 60 प्रतिशत की गिरावट आई थी। यह आँकड़ा किसी रिपोर्ट का नहीं, उस खिलाड़ी के अनुभव का है, लेकिन जब आप इसे 2026 से 2026 तक के बंद लीग ढाँचे के साथ रखते हैं, तो तस्वीर साफ हो जाती है।

अब वह काउंटर-इंट्यूटिव हिस्सा जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है। हम सब यह मान लेते हैं कि भारत की समस्या प्रतिभा की कमी है। मेरा मानना है कि भारत की समस्या प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि उस प्रतिभा को खोजने की प्रणाली की कमी है। 2026 की उस टीम के कई खिलाड़ी आज भी राज्य स्तर की लीगों में खेल रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई स्काउटिंग नेटवर्क नहीं था जो उन्हें राष्ट्रीय टीम तक पहुँचा सके। नॉर्थईस्ट के पहाड़ी इलाकों में हर साल सैकड़ों बच्चे ऐसे फुटबॉल खेलते हैं जिन्हें कोई देखता ही नहीं। यह वही कहानी है जो मैंने अपने 17 साल के ब्लॉग पोस्ट में लिखी थी — '0 अंक, 10 सबक' — लेकिन आज वह '10 सबक' अभी भी एक चेकलिस्ट की तरह पड़ा है जिस पर किसी ने काम नहीं किया।

इसका एक और पहलू है जिसे लोग नज़रअंदाज़ करते हैं — कॉन्फ़ेडरेशन की राजनीति। 2026 में जब एआईएफएफ पर फीफा ने दो सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगाया था, तब पूरा देश सदमे में था। लेकिन सच यह है कि यह पहली बार नहीं था जब भारतीय फुटबॉल का प्रशासन अंतरराष्ट्रीय निकाय के सामने खड़ा हुआ था। 2026 का वह इनकार, 2026 का बंद लीग का फैसला, और 2026 का निलंबन — ये तीनों एक ही प्रवृत्ति की अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ हैं: भारतीय फुटबॉल का प्रशासन हमेशा तत्कालीन संकट से निपटता है, दीर्घकालिक ढाँचे से नहीं।

तो क्या बदल सकता है? मेरे हिसाब से एक चीज़ जो तुरंत बदल सकती है और जिस पर किसी को ध्यान नहीं दे रहा — स्कूल और कॉलेज स्तर पर फुटबॉल का अनिवार्यीकरण। भारत में जब तक फुटबॉल खेलने वाला बच्चा क्रिकेट की तरह प्रशिक्षित नहीं होगा, तब तक हम सिर्फ़ टूर्नामेंट आयोजित करते रहेंगे और उन्हें 'विकास' कहते रहेंगे।

आगे देखिए — 2027 तक भारत को एशियाई कप क्वालिफिकेशन के कई दौर खेलने हैं। अगर अगले तीन सालों में भारत की सीनियर टीम की रैंकिंग 100 के अंदर आती है, तो मेरी बात गलत साबित होगी और मैं खुशी-खुशी स्वीकार करूँगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो एक सवाल अपने आप पूछा जाएगा: क्या हमने 2026 के बाद के आठ सालों में एक भी ऐसा कदम उठाया जो स्कोरबोर्ड के बाहर दिखता हो? जवाब अभी भी खाली है।