बारह लाख नाम, साढ़े सात लाख हाज़िरी: एफबीआर का दूसरा स्कोरबोर्ड

इस्लामाबाद के एक दफ़्तर की तीसरी मंज़िल पर, दोपहर के तीन बजे, लैपटॉप की स्क्रीन पर आईआरआईएस खुलता है। लॉगिन के पंद्रह सेकंड बाद स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में एक लाल पट्टी आ जाती है, और उस पर दो शब्द लिखे होते हैं: स्टॉप-फाइलर। कमरे में पंखा धीरे-धीरे घूम रहा है, बाहर किसी जनरेटर की आवाज़ है, और स्क्रीन के सामने बैठा आदमी यह समझ नहीं पा रहा कि उसने क्या गलत किया। उसने 2026 में एक मोटरसाइकिल खरीदी थी, किस्तों पर। डीलर ने कहा था कि रजिस्ट्री के लिए एक फ़ाइलिंग करनी पड़ेगी। उसने की, रसीद रखी, और भूल गया। दो साल बाद वही एक फ़ाइलिंग उसके नाम के आगे एक स्थायी लेबल बन चुकी है — और अब वह नहीं जानता कि यह लेबल हटेगा कैसे।

यह चेहरा काल्पनिक है। स्थिति नहीं। संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) के जिन आँकड़ों का ज़िक्र स्रोतों ने किया है, वे ठीक इसी पैटर्न की तरफ़ इशारा करते हैं: करीब एक करोड़ बीस लाख लोगों ने एकबारगी संपत्ति या वाहन के लेन-देन के लिए फ़ाइलिंग की है, और एफबीआर लगातार इन्हें नोटिस भेज रहा है। लगातार रिटर्न दाखिल करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या करीब पचहत्तर लाख है। दो संख्याएँ, एक ही देश, और बीच में एक ऐसा फ़ासला जिसे कोई भी सरकारी प्रेस नोट आँकड़ों की भाषा में नहीं लिखता। मैं पंद्रह साल प्रेस बॉक्स में बैठा हूँ और वहाँ मैंने एक बात सीखी है: जो सूची सबसे लंबी दिखती है, वह अक्सर सबसे अधूरी होती है। कर विभाग का रजिस्टर भी एक स्कोरकार्ड है। सवाल यह नहीं कि उसमें कितने नाम हैं। सवाल यह है कि उनमें से कितने लोग अगली बार खुद लौटकर आते हैं।

एफबीआर पाकिस्तान की संघीय कर-वसूली और कर-प्रशासन संस्था है, और आईआरआईएस उसका ऑनलाइन रिटर्न-फाइलिंग और टैक्स-मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम का सैद्धांतिक डिज़ाइन साफ़ है: हर उस व्यक्ति को पंजीकृत होना चाहिए जो कर-योग्य आय अर्जित करता है। लेकिन व्यवहार में पंजीकरण का दरवाज़ा सिर्फ़ आय से नहीं खुलता। अचल संपत्ति की खरीद, वाहन की रजिस्ट्री, बैंक में बड़ी रकम का लेन-देन — इन सब जगहों पर एफबीआर का रजिस्ट्रेशन एक शर्त बन जाता है। नतीजा यह है कि जिस आदमी की सालाना आय कर-सीमा से नीचे है, वह भी ज़िंदगी में एक बार काग़ज़ पर करदाता बन जाता है। उसे रिटर्न भरने का तर्क समझाया जाता है, लेकिन उसकी आय के ढाँचे से उस तर्क का कोई रिश्ता नहीं होता। वह एक लेन-देन कर रहा है; सिस्टम उससे एक आदत की उम्मीद कर रहा है।

इस ढाँचे में फाइनेंस एक्ट 2026 ने एक नई परत जोड़ी — कुछ तय आर्थिक लेन-देन पर रोक, अगर फाइलिंग की शर्त पूरी न हो। यह वही जगह है जहाँ काग़ज़ी स्थिति असली ज़िंदगी में घुसती है: प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री रुक सकती है, गाड़ी का ट्रांसफ़र अटक सकता है। स्रोतों के मुताबिक़ यह प्रावधान राजनीतिक-आर्थिक दबावों के बीच बना और उसी दबाव में आंशिक रूप से ढीला भी पड़ा। यानी जिस हथियार को सबसे तेज़ माना गया था, वही सबसे ज़्यादा बातचीत के दायरे में आ गया। यहाँ मुझे अपनी स्थिति साफ़ कर देनी चाहिए: इस टुकड़े में एफबीआर का कोई अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से हवाले के तौर पर मौजूद नहीं है। जो संख्याएँ और दावे हैं, वे सार्वजनिक बयानों और स्रोतों की जानकारी से आए हैं। दरवाज़ा बंद रखने वाले रिपोर्टर को यह लिखना पड़ता है कि दरवाज़ा किसने बंद किया।

असली कहानी नोटिस की संख्या नहीं है। असली कहानी डेटाबेस की श्रेणियों में है। एफबीआर के पास काग़ज़ पर तीन तरह के लोग हैं: वे जिन्होंने एक बार लेन-देन के लिए रजिस्ट्रेशन किया, वे जो लगातार रिटर्न भर रहे हैं, और वे जो असल में आय-कर दे रहे हैं। तीनों को एक ही खाते में डालकर जब सरकार कहती है कि इतने करोड़ लोग टैक्स नेट में हैं, तो वह भाषा का, आँकड़े का, और राजनीति का तीन-तरफ़ा फ़ायदा उठा रही होती है। पंजीकरण कर-अनुपालन नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे किसी खिलाड़ी का राज्य संघ के रजिस्टर में नाम होना उसका मैदान पर उतरना नहीं है। मैंने घरेलू क्रिकेट में राज्य इकाइयों के ऐसे रजिस्टर देखे हैं — दो हज़ार नाम, और सीज़न में असल में खेलने वाले चार सौ। कोई भी चयन समिति उस पूरी सूची को टीम नहीं कहती। कर विभाग की प्रेस विज्ञप्ति कहती है।

नोटिस भेजने की प्रक्रिया इस श्रेणी-गड़बड़ी को और गहरा करती है। स्रोतों के अनुसार एफबीआर एकबारगी लेन-देन करने वाले करीब एक करोड़ बीस लाख लोगों को लगातार नोटिस भेज रहा है, और ज़्यादातर मामलों में अनुपालन की कमी का पता तब चलता है जब वह व्यक्ति खुद अपना आईआरआईएस खाता दोबारा खोलता है। यह एक अजीब संचार-व्यवस्था है: चेतावनी उसी पल पहुँचती है जब आप उसे देखने के लिए अपने आप लौटते हैं। जो आदमी लौटता ही नहीं, उसे कभी पता नहीं चलता कि वह पहले ही चूक चुका है। ईमेल से भेजा गया नोटिस उस आदमी तक पहुँचना चाहिए जिसने दो साल में अपना मेलबॉक्स तीन बार खोला हो — यह सूचना का नहीं, प्रोत्साहन का संकट है। सिस्टम का डिज़ाइन यह मान बैठा है कि करदाता एक सक्रिय उपयोगकर्ता है, जबकि उसकी ज़िंदगी में कर एक मौसमी घटना है, किसी शादी या गाड़ी की खरीद की तरह।

यहाँ एक और परत है जिसे आँकड़ों की सुर्खियाँ छोड़ देती हैं। पचहत्तर लाख लगातार फ़ाइलिंग करने वाले लोगों की संख्या भी साफ़ नहीं है। इसमें वेतनभोगी, शून्य रिटर्न भरने वाले, और वे लोग शामिल हो सकते हैं जो सिर्फ़ स्टेटस बचाने के लिए हर साल फ़ॉर्म भर देते हैं। दोनों संख्याओं के बीच का फ़ासला — करीब पैंतालीस लाख — अगर हम इसे इंडस्ट्री की भाषा में पढ़ें, तो यह 'एक्टिव' और 'रजिस्टर्ड' का अंतर है, और किसी भी संगठन में यह अंतर ही असली प्रबंधन-समस्या होता है। एफबीआर के सामने यह चुनाव नहीं है कि वह किसे पकड़े; एफबीआर के सामने यह चुनाव है कि वह अपने ही डेटाबेस में किसे करदाता कहे। एक साफ़, छोटी, लगातार हाज़िरी देने वाली सूची राजनीतिक रूप से कम चमकदार है, पर प्रशासनिक रूप से कहीं ज़्यादा काम की। कोई भी सरकार अपनी ही सुर्खियों को छोटा नहीं करना चाहती — यही इस पूरे सुधार की सबसे बड़ी अदृश्य रुकावट है।

अब वह हिस्सा, जहाँ मैं आम सहमति से असहमत हूँ। सारा ज़ोर इस बात पर है कि एफबीआर को और सख़्त होना चाहिए, नोटिस और भेजने चाहिए, लेन-देन की रोक को पूरी तरह लागू करना चाहिए। मेरी नज़र में समस्या प्रवर्तन की मात्रा नहीं, अपेक्षा की बनावट है। जिस आदमी की कोई आवर्ती कर-योग्य आय नहीं है, उससे हर साल रिटर्न की माँग करना ठीक वैसे ही है जैसे किसी गेंदबाज़ से बल्लेबाज़ी का औसत माँगना — फ़ॉर्म भर जाएगा, अर्थ नहीं बनेगा। स्रोतों ने यह सुझाव भी दिया है कि गैर-आय-अर्जक वर्ग के लिए फाइलिंग की शर्त हटाई जानी चाहिए। यह सुझाव कमज़ोरी नहीं, सफ़ाई है। दूसरी तरफ़, फाइनेंस एक्ट 2026 की रोक का जो हिस्सा राजनीतिक दबाव में ढीला पड़ा, वह अपने आप में एक संदेश है: जो नियम लागू नहीं हो पाता, वह नागरिक को यह सिखा देता है कि समय-सीमाएँ बातचीत की चीज़ हैं। यह सबक एक बार सीखा जाता है और दशकों चलता है।

तीसरा ख़तरा उन लोगों पर पड़ता है जिनके पास बचाव का कोई ज़रिया नहीं है। जिस परिवार ने ज़िंदगी की सारी बचत से एक प्लॉट खरीदा है, वह अगर लेन-देन के समय पंजीकरण की शर्त में फँसता है, तो उसके पास अपील की भाषा भी नहीं होती। सिस्टम जब तक यह साफ़ नहीं करता कि किस श्रेणी के नागरिक पर कौन-सी शर्त लागू है, तब तक हर नई रोक उन्हीं लोगों पर सबसे पहले गिरती है जो उसके बारे में सबसे कम जानते हैं। रजिस्ट्री का आँकड़ा तभी कविता बनता है जब आप सुनें कि उसमें कौन शामिल नहीं है।

इस पूरे मामले में जो चीज़ सबसे ज़्यादा चुप है, वह है अपील। किसी भी सूची में कमी दिखाने का सबसे ईमानदार तरीका यह है कि उस सूची के बाहर बैठे लोगों की आवाज़ दर्ज हो। एफबीआर की प्रक्रिया, ईमेल-आधारित नोटिस और आईआरआईएस-आधारित पहचान — इन तीनों में एक ही कमज़ोरी दिखती है: यह मान लिया गया है कि नागरिक पहले से ऑनलाइन, सक्रिय और साक्षर है। सन्नाटा खाली मैदान नहीं होता; वह अक्सर सबसे ज़्यादा बोलता है। जिन पैंतालीस लाख लोगों की कोई खबर नहीं है, उनका सन्नाटा ही इस डेटाबेस की सबसे बड़ी अनिश्चितता है।

आगे देखने के लिए तीन चीज़ें हैं, और तीनों कोई सुर्खी नहीं बनेंगी। पहला — वह संख्या जो बताएगी कि कितने लोग बिना नोटिस के खुद लौटकर आईआरआईएस में रिटर्न भरते हैं; यही असली अनुपालन है, और यही वह मीट्रिक है जिसे एफबीआर को अपनी प्रेस विज्ञप्ति में डालना चाहिए। दूसरा — गैर-आय-अर्जक वर्ग के लिए छूट की अधिसूचना, और यह देखना कि वह किसी अदालत में टिकती है या तुरंत टाल दी जाती है। तीसरा — लेन-देन की रोक लागू होने की असल तारीख़ें और अपीलों का औसत निपटान समय। बारह लाख नोटिस भेजना आसान है। साढ़े सात लाख लोगों को खुद से वापस लाना कठिन है — और किसी भी कर-प्रणाली की असली जीत पहला आँकड़ा नहीं, दूसरा होती है। आईआरआईएस की वह लाल पट्टी तभी मिटेगी जब कोई उसे मिटाने के लिए लौटेगा। जो लौटता ही नहीं, उसकी स्टॉप-फाइलर स्थिति हमेशा वहीं की वहीं रहेगी — और देश के सबसे बड़े कर-आँकड़े के भीतर एक और चुप्पी जुड़ जाएगी।