100 ग्राम, 74 अखाड़े और एक अटका हुआ पर्चा: भारतीय कुश्ती का ख़र्च किसके खाते में है

सुबह 5:52 बजे, सोनीपत से कोई बारह किलोमीटर बाहर छारा गाँव के अखाड़े में, उन्नीस साल का एक लड़का मिट्टी से निकलकर लोहे के बीम-काँटे पर खड़ा होता है। काँटा 61.4 किलो पर रुकता है। कोच रामनिवास अपनी कॉपी में तीन चीज़ें लिखते हैं — तारीख़, वज़न और “पानी कम”। कोई विशेषण नहीं। उसी कॉपी के पिछले पन्ने पर पिछले साल की एक एंट्री है: “बारह दिन, रोज़ तीन सौ ग्राम।” अखाड़े के बाहर खड़े ट्रैक्टर का डीज़ल हर हफ़्ते मिट्टी पलटने में जलता है, और उस डीज़ल का बिल किसी सरकारी फ़ाइल में दर्ज नहीं है।

तीसरी पुनरावृत्ति पर कहानी शुरू होती है, पहली पर नहीं। पहली बार में लड़का जोश में दौड़ता है, दूसरी बार में थकता है, तीसरी बार में उसका असली वज़न दिखता है — और कुश्ती में असली वज़न ही करियर तय करता है। सात अगस्त 2026 की सुबह पेरिस ओलंपिक के महिला 50 किग्रा वर्ग की दूसरे दिन की वज़न-जाँच में विनेश फोगाट सीमा से 100 ग्राम अधिक पाई गईं। यह तथ्य ओलंपिक के आधिकारिक परिणाम-पत्र में और खेल पंचाट न्यायालय (सीएएस) के 14 अगस्त 2026 के उस फ़ैसले में दर्ज है जिसमें उनकी अपील ख़ारिज हुई। सौ ग्राम — एक मोटी रोटी, एक गिलास पानी, एक रात की खराब नींद। छह महीने की मेहनत का पूरा हिसाब उसी सौ ग्राम पर टिका था।

मैंने पूरे सीज़न गिनती रखी; आँकड़े तालिका से ज़्यादा दयालु निकले। 2026 की टोक्यो रातों में अहमदाबाद की एक वॉच पार्टी से लाइव ब्लॉग चलाते हुए मैंने हर बाउट के साथ नोटबुक में तीन कॉलम बनाए थे — पहलवान, वज़न वर्ग, और “कौन अदा कर रहा है”। तीसरा कॉलम भरने में सबसे ज़्यादा समय लगा, और उसी कॉलम ने बाद में मेरी सारी रिपोर्टिंग की दिशा बदल दी। उस रात 14,000 पाठक ऑनलाइन थे और साठ सवाल पर टेरे और तकनीकी श्रेष्ठता के बारे में आए। सवालों में एक भी सवाल यह नहीं था कि इसका बिल कौन भर रहा है।

अब उसी अखाड़े से दिल्ली के पर्चे तक चलिए, क्योंकि 2026 के बाद इस बीट की रीढ़ मैच रिपोर्ट नहीं, फ़ाइल है।

जून 2026 में दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354, 354ए, 509 और 109 के तहत चार्जशीट दायर की। मुक़दमा अभी चल रहा है और किसी अदालत ने दोषसिद्धि का फ़ैसला नहीं सुनाया। मैं यह वाक्य हर बार पूरा लिखता हूँ, क्योंकि इस खेल में “आरोप” और “साबित” के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा तोड़ी जाती है, और दोनों तरफ़ के लोग उसी दूरी को मिटाकर अपनी कहानी बनाते हैं।

उसी साल अगस्त में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने महासंघ पर निलंबन लगाया, जो फ़रवरी 2026 में कुछ शर्तों के साथ हटाया गया। दिसंबर 2026 में खेल मंत्रालय ने महासंघ को निलंबित किया — चुनाव के कुछ ही दिन बाद, जिसमें संजय सिंह की टीम जीती थी। उसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति ने कामकाज सँभाला और ट्रायल कराए। जंतर मंतर पर मैंने ग्यारह दिन कैंप किया, चौंतीस इंटरव्यू फाइल किए, और 220 पाठकों के लिए रोज़ाना व्हाट्सएप अपडेट भेजा — उनमें से कुछ ने कंबल, खाना और गाड़ी तक भेजी। वहाँ मैंने जो सबसे क़ीमती चीज़ सीखी, वह यह थी कि फ़ाइल को फ़ाइल की तरह पढ़ो, भाषण की तरह नहीं।

इस बीच खिलाड़ी आगे बढ़ गए। साक्षी मलिक ने दिसंबर 2026 में संन्यास लिया। विनेश फोगाट ने आठ अगस्त 2026 को कुश्ती छोड़ी और बाद में राजनीति में उतरीं। बजरंग पुनिया भी राजनीति की ओर गए। यह जानकारी सिर्फ़ संदर्भ के लिए नहीं है: 2026 की वह पीढ़ी, जिसने पूरा मामला उठाया था, अब मैट पर नहीं है — और जो मैट पर नहीं है, वह एंट्री फ़ॉर्म भी नहीं भरता। खेल की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आवाज़ उठाने वाले चले गए और फ़ाइल वहीं की वहीं है।

पर्चे की असली क़ीमत सुनवाइयों में तय नहीं होती। वह एंट्री फ़ॉर्म में तय होती है — किसकी मुहर, किसकी तारीख़, और किसका पैसा।

मेरे पास एक साधारण खाता-बही है जो मैं 2026 से चला रहा हूँ: अखाड़ा, कोच, वज़न वर्ग, राहत स्थिति, स्रोत का फ़ोन। पाँच कॉलम। 2026 के लॉकडाउन में हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 74 अखाड़ों के सर्वे में 41 ने प्रशिक्षण बंद कर दिया था, 19 के पास राहत का कोई संपर्क नहीं था, और 14 कोच खाने और किराए की समस्या खुलकर बताने को तैयार थे। यह मेरा डेटा है, मेरा नमूना है, और इसकी सीमाएँ भी मेरी ही हैं — 74 अखाड़े पूरे देश का नक्शा नहीं हैं। मगर उस शीट ने एक बात हमेशा के लिए साफ़ कर दी: अखाड़े का सत्र किसी फ़ाइल पर निर्भर नहीं है।

सुबह छह बजे कोई ताली नहीं बजाता, इसीलिए मैंने उसे लिखना शुरू किया। 2026 में जब महासंघ निलंबित था और दिल्ली में सुनवाइयाँ चल रही थीं, हरियाणा के तीन अखाड़ों में मिट्टी वही थी, काँटा वही था, कोच वही थे। बाहर की दुनिया में कुश्ती “संकट” में थी; अंदर, सत्र का समय दो मिनट भी नहीं बदला। यही इस खेल की सबसे बड़ी ताक़त है और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी।

ताक़त इसलिए कि आधार अपने पैरों पर खड़ा है। कमज़ोरी इसलिए कि आधार को कोई गिनता नहीं। एलीट परत की बात करें तो भारत के बड़े हिस्से पहलवानों की नौकरी रेलवे, सर्विसेज़ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, हरियाणा पुलिस और राज्य खेल विभागों में है। नौकरी वेतन देती है, पदोन्नति देती है, सुरक्षा देती है; खेल दूसरी शिफ़्ट है। यह व्यवस्था 2026 के दशक से चली आ रही है और इसने कुश्ती को वह स्थायित्व दिया जो भारत के किसी दूसरे ओलंपिक खेल के पास नहीं है।

मगर इस व्यवस्था में एक परत ऐसी है जिसके पास नौकरी नहीं है और न कैंप कार्ड। वह परत है उन्नीस से बाईस साल के बीच की। राष्ट्रीय शिविर उन्हीं का ख़र्च उठाता है जिन्हें शिविर में बुलाया गया हो। जिसे नहीं बुलाया गया, उसका खाना, उसकी फ़िज़ियो, उसकी यात्रा, उसका प्रोटीन — सब उसके अखाड़े के कोच के ज़िम्मे है, जिसे इस काम के लिए एक रुपया नहीं मिलता। यही वह परत है जिसे प्रशासनिक ठहराव ने सबसे ज़्यादा खाया, क्योंकि इस परत की एकमात्र पूँजी “अगली सूची में नाम” है, और सूची बनाने वाला ही जब निलंबित हो, तो नाम कहाँ जाएगा?

वज़न प्रबंधन को इसी बही में डालकर देखिए, तो तस्वीर और साफ़ हो जाती है। एक अंशांकित (कैलिब्रेटेड) इलेक्ट्रॉनिक काँटा, एक भरोसेमंद पोषण विशेषज्ञ, भाप-कक्ष का प्रोटोकॉल, हाइड्रेशन की निगरानी और एक ऐसा रसोइया जो रात दो बजे भी नाप कर खाना दे — यह सब ख़र्च की मदें हैं, अच्छाई की मदें नहीं। पेरिस का वह सौ ग्राम अनुशासन की विफलता नहीं थी; वह लेखा-जोखा की विफलता थी। भारतीय कुश्ती के बजट में आज तक “आख़िरी चार सौ ग्राम” नाम की कोई मद नहीं रही। जब तक वह मद नहीं बनेगी, हर चक्र में कोई न कोई पहलवान उसी काँटे पर दो कदम पीछे खड़ा मिलेगा।

इसी तरह एक्सपोज़र टूर को देखिए। यूरोप में चार-छह हफ़्ते का एक स्परिंग ब्लॉक — वीज़ा, टिकट, रहना, स्थानीय स्परिंग पार्टनर, कोच का ठहरना — प्रति पहलवान आठ से बारह लाख रुपये के बीच बैठता है। यह आँकड़ा मैंने तीन राज्य इकाइयों और दो निजी अकादमियों के बिलों से जोड़कर बनाया है, इसलिए इसे अनुमान की तरह पढ़िए, सरकारी आँकड़े की तरह नहीं। सवाल यह नहीं है कि यह महँगा है। सवाल यह है कि जब महासंघ का पर्चा अटका हो, तो यह चेक कौन साइन करता है? जवाब अक्सर होता है: राज्य इकाई, या कोच, या पहलवान का परिवार, या कोई पुराना प्रायोजक जो अब सिर्फ़ ओलंपिक साल में फ़ोन उठाता है।

भूगोल यहाँ सबसे बेईमान कारक है और सबसे सच्चा भी। भारतीय कुश्ती हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों, दिल्ली के कुछ क्लबों और पंजाब-महाराष्ट्र की मुट्ठी भर जगहों पर खड़ी है। यह महासंघ की योजना का नतीजा नहीं है; यह उस इलाक़े की अर्थव्यवस्था का नतीजा है जहाँ ज़मीन छोटी है, नौकरी दुर्लभ है और पहलवानी परिवार की इज़्ज़त और आमदनी, दोनों का रास्ता है। 2026 में गोल्ड कोस्ट के दौरान मैं “मैट साइड गुजरात” चलाता था। एक हरियाणवी कोच ने मुझे वॉइस नोट भेजकर बजरंग पुनिया के दूसरे दौर के लेग अटैक समझाए थे। छह हफ़्तों में उस अकाउंट पर 1,400 लोग जुड़ गए, और मुझे समझ आया कि इस खेल की जानकारी प्रेस रिलीज़ से नहीं, अखाड़े के बाहर खड़े उस आदमी से आती है जो ट्रैक्टर का डीज़ल भी भरता है और बच्चे का वज़न भी लिखता है।

बाहर से देखने वाला भारतीय कुश्ती को एक मेडल तालिका की तरह पढ़ता है; अंदर से देखने वाला इसे एक पेरोल शीट की तरह पढ़ता है। और पेरोल शीट में कभी उतनी शोर नहीं होती जितनी तालिका में।

अब वह हिस्सा, जहाँ बाहर की समझ गड़बड़ा जाती है।

पहली ग़लतफ़हमी: पेरिस 2026 का एक कांस्य पदक मतलब भारतीय कुश्ती का पतन। अमन सहरावत ने पुरुष 57 किग्रा फ़्रीस्टाइल में कांस्य जीता, डारियन क्रूज़ को 13-5 से हराकर। टोक्यो 2026 में दो पदक आए थे — रवि कुमार दहिया का 57 किग्रा रजत और बजरंग पुनिया का 65 किग्रा कांस्य। तीन साल में दो से एक पर आना किसी भी खेल में “पतन” नहीं कहलाता, ख़ासकर उस खेल में जिसमें अठारह वज़न वर्ग हों, सिंगल-एलिमिनेशन ब्रैकेट हो और एक ख़राब ड्रॉ पूरे अभियान को ख़त्म कर दे। छह पहलवानों का क्वालिफ़ाई करना अपने आप में एक बयान है। मेडल की गिनती इस खेल को नापने का ग़लत पैमाना है; सही पैमाना यह है कि क्वालिफ़ाई करने वालों की औसत उम्र गिर रही है या नहीं।

दूसरी ग़लतफ़हमी, और यह ज़्यादा महँगी है: महासंघ ठीक हो जाए तो खेल ठीक हो जाएगा। मेरा पाठ उलटा है। प्रशासनिक ठहराव ने सुबह छह बजे का सत्र नहीं रोका; उसने वह काग़ज़ रोका जो छह बजे के सत्र को एंट्री लिस्ट में बदलता है। आधार अपना ख़र्च ख़ुद उठाता है और बच जाता है। एलीट के पास नौकरी है और वह बच जाता है। बीच की परत — उन्नीस से बाईस — के पास न नौकरी है, न कैंप कार्ड, न हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी। ठहराव ने असल में उसी परत को खाया, और वह परत दो साल बाद ही तालिका में दिखती है। इसलिए 2027-28 में अगर किसी वज़न वर्ग में हमें “गहराई” की कमी दिखे, तो उसकी वजह 2026 का ब्रैकेट नहीं, 2026-25 का पर्चा होगा।

तीसरी ग़लतफ़हमी कुश्ती के आकार को लेकर है। इस खेल का कोई सालभर चलने वाला टेलीविज़न उत्पाद नहीं है। कवरेज ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल की खिड़कियों में होती है, बीच के महीनों में अखाड़े की मिट्टी और राज्य इकाई के चुनाव छपते हैं। यह कमज़ोरी नहीं, बस सच है। और जो पत्रकार इस सच को स्वीकार करके लिखता है, वह उन चीज़ों पर लिख सकता है जो असल में बदल रही हैं — जैसे यह कि इस चक्र में ट्रायल का ब्रैकेट किस तरह एक मौजूदा पदक विजेता को बाहर कर सकता है, या यह कि किस राज्य इकाई ने अपने ख़र्चे पर कितने पहलवान विदेश भेजे।

इन तीनों के पीछे एक चौथा, ज़्यादा असहज सच है। 2026 का आंदोलन जितना भावुक था, उतना ही ज़रूरी भी; मैं वहाँ ग्यारह दिन खड़ा था और मुझे उस पर कोई अफ़सोस नहीं। मगर उस आंदोलन ने एक ऐसी अपेक्षा बनाई कि प्रशासन बदलते ही व्यवस्था बदल जाएगी। व्यवस्था नहीं बदली, क्योंकि व्यवस्था महासंघ के दफ़्तर में नहीं, छारा और रोहतक और बागपत के उस काँटे पर बैठी है जिस पर हर सुबह एक किशोर चढ़ता है। पर्चा जिस दिन बंद होगा, उस दिन अखाड़े में कुछ नहीं बदलेगा — और यही इस खेल की असली ख़बर है, जो पहले पन्ने पर कभी नहीं आती।

तो आगे क्या देखना चाहिए? तीन संकेत, और तीनों काग़ज़ पर हैं।

पहला, LA28 चक्र का क्वालिफ़िकेशन कैलेंडर। रैंकिंग सीरीज़ की पहली एंट्री किस तारीख़ को भरी जाती है और उस पर मुहर किसकी लगती है — यह तकनीकी सवाल नहीं, यह बजट का सवाल है, क्योंकि एंट्री के साथ ट्रैवल, बीमा और कोच क्रेडेंशन भी जाता है।

दूसरा, वज़न वर्गों का प्रबंधन। जब एक ही अखाड़े के तीन पहलवान एक ही वर्ग में हों, तो ट्रायल ब्रैकेट एक नाटक बन जाता है और उसमें कोई पदक विजेता बाहर हो सकता है। इस चक्र में कौन सा राज्य इकाई किस वर्ग को “छोड़” रही है, यह देखिए — छोड़ने का फ़ैसला हमेशा पैसे का फ़ैसला होता है।

तीसरा, कोच की क्रेडेंशन। राष्ट्रीय शिविर में किस कोच को जगह मिलती है और किसे नहीं, यह अक्सर खिलाड़ी के प्रदर्शन से तय नहीं होता। जिस अखाड़े का कोच क्रेडेंशन लिस्ट में नहीं है, उसका पहलवान शिविर में अकेला है — और अकेला पहलवान तीसरी पुनरावृत्ति तक नहीं पहुँचता।

छारा के उस अखाड़े में लौटिए। सात बजे तक सूरज निकल आता है, मिट्टी सूखने लगती है, कोच कॉपी बंद करते हैं और अगली सुबह का हिसाब मन में बना लेते हैं। उनका नाम किसी स्टार्ट लिस्ट में नहीं है, किसी क्रेडेंशन सूची में नहीं है, किसी बजट मद में नहीं है। जिस दिन भारतीय कुश्ती का पर्चा बंद होगा, उस दिन भी वे सुबह 5:52 पर वहीं खड़े होंगे। सवाल सिर्फ़ यह है कि उस काँटे पर चढ़ने वाले लड़के का नाम अगली सूची में कौन लिखेगा — और वह सूची किस महीने में बनेगी।