छह साल, पाँच अखाड़े और एक सवाल: हरियाणा के मिट्टी के गढ़ों ने कुश्ती का मेडल सिस्टम बनाया, महासंघ ने नहीं

फरवरी 2026 की एक ठंडी शाम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम का मिक्स्ड ज़ोन। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 47 क्रेडिटेड पत्रकार थे और मिक्स्ड ज़ोन में खड़ी महिला पत्रकार एक थी — मैं। 65 किलो फाइनल के बाद जब मैंने बजरंग पुनिया से पर टेरे डिफेंस पर सवाल पूछा, तो दिल्ली के एक वरिष्ठ बायलाइन ने कहा, "लड़कों को टैक्टिक्स संभालने दो।" उस रात मैंने 1,600 शब्द फाइल किए, साथ में 14 कुश्ती शब्दों की दो दिन में सीखी हिंदी ग्लॉसरी। अगले दिन से मेरी नोटबुक बदल गई — एक कॉलम आंकड़ों के लिए, एक उन सवालों के लिए जो मैं वक्त पर नहीं पूछ सकी।

यह बात मैं इसलिए याद कर रही हूँ क्योंकि भारतीय कुश्ती पर हर रिपोर्ट वहीं से शुरू होती है जहाँ से खत्म होनी चाहिए। टोक्यो 2026 में रवि कुमार दहिया (57 किग्रा रजत) और बजरंग पुनिया (65 किग्रा कांस्य) — दोनों के गाँव सोनीपत और झज्जर के नाहरी और खुदान — एक होटल डेस्क पर लगे नक्शे पर 60 किलोमीटर के दायरे में बैठे थे। उस रात मैंने अपने 40-नाम के फोन ट्री को फिर छुआ जो 2026 के लॉकडाउन में बना था, जब मैंने झज्जर, रोहतक, सोनीपत और कोल्हापुर के 42 अखाड़ों को व्हाट्सएप पर कॉल किया था — 31 बंद थे। तब मुझे लगा था कि मैं बंद दरवाज़ों की गिनती कर रही हूँ। बाद में समझ आया कि मैं उन दरवाज़ों की गिनती कर रही थी जो कभी सरकारी बजट में खुले ही नहीं थे।

इस सीज़न में जब भी कोई कुश्ती का सेलेक्शन, ट्रायल या फेडरेशन रोस्टर आता है, बहस वहीं अटक जाती है कि "महासंघ क्या कर रहा है।" मेरा दावा इसके उलट है: गोल्ड कोस्ट 2026 में भारत के पहलवानों के 12 पदक — पाँच स्वर्ण, तीन रजत, चार कांस्य — और उन पाँच स्वर्णों को हमारे ही आउटलेट की एक रूस वर्ल्ड कप 2026 लिस्टिकल ने 380,000 रीड्स के मुकाबले 9,000 रीड्स में समेट दिया था। सिस्टम का मेडल देना और सिस्टम का कवरेज पाना दो अलग-अलग प्रोडक्ट हैं, और भारत में कुश्ती मेडल देती है, कवरेज नहीं।

असली सिस्टम अखाड़े में है, दफ्तर में नहीं

पहले वह कॉन्टेक्स्ट जो हर रिपोर्ट में दोहराया जाता है लेकिन गिना नहीं जाता। 2026 से भारतीय कुश्ती के ओलंपिक पदक पूरी तरह एक भौगोलिक पट्टी से आए हैं: योगेश्वर दत्त (सोनीपत), सुशील कुमार (दिल्ली-बापरोला), साक्षी मलिक (रोहतक), रवि दहिया (नाहरी, सोनीपत), बजरंग पुनिया (खुदान, झज्जर), और विनेश फोगाट (बलाली, चरखी दादरी) की उपलब्धियाँ यद्यपि सीमा रेखा पर विवादित रहीं — 2026 टोक्यो 53 किग्रा क्वार्टरफाइनल में बेलारूस की वनेसा कलादज़िंस्काया से फॉल पर हार, और 2026 पेरिस में ओवरवेट के कारण डिसक्वालिफिकेशन। यह पट्टी हरियाणा का वह हिस्सा है जहाँ दो जिलों में ही दर्जनों अखाड़े हैं।

मेरे 2026-2026 के कॉल्स से बना डेटा ऐसा है कि अखाड़ा सिस्टम को अलग से पैसा नहीं मिलता — गाँव का गुरु-शिष्य सिलसिला ही फंडिंग मॉडल है। एक कोच जो 30-40 बच्चों को मुफ्त खिलाता है, वह न तो SAI स्कीम का हिस्सा है, न ही राज्य पुरस्कार की सूची में। जब स्कॉलरशिप आती है तो उसका नाम अखाड़े का होता है और श्रेय दफ्तर का। मेरी दलील उसी दिन रुक गई जब कोल्हापुर के एक कोच ने कहा: "हमें मेडल बनाने का नहीं, लड़के बचाने का पैसा मिलता है।"

मुख्य इनसाइट यह है कि भारतीय कुश्ती एक बाज़ार-विरोधी सप्लाई चेन है — डिमांड (दर्शक, विज्ञापन, TV रेटिंग) से नहीं, बल्कि सप्लाई (गाँव वर्ग, गुरु की प्रतिष्ठा, किशोर को खाने-रहने की जगह) से चलती है। जब तक सप्लाई मुफ्त है, मेडल आते रहेंगे चाहे कोई देखे या न देखे। लिस्टिकल इसे नहीं, अखाड़े का कोच इसे जानता है।

यहीं मेरा सबसे तेज़ काउंटर-इंट्यूटिव पॉइंट आता है: पाँच प्रो रेसलिंग लीग सीज़न। PWL 2026-2026 के बीच पाँच सीज़न चली और जनवरी 2026 के बाद जनवरी 2026 तक लय में नहीं आई। जिस किसी ने भी कहा था कि लीग दर्शक जोड़कर कुश्ती को बाज़ार देगी, वह आंकड़ा मेरे पास नहीं — और जो सीज़न बंद हो गए, उनका बजट सवाल मेरे पास है। अखाड़े आज भी लड़के जुटा रहे हैं, लीग ने वह सप्लाई बनाई नहीं।

एक वर्ल्ड मेडल भी गिनती में आता है

ग्रेको-रोमन पर मेरा पुराना इरिटेशन कवरेज के अंकगणित से आता है। भारत के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप का एक ही ग्रेको-रोमन मेडल है (2026 में सुशील कुमार का, यानी अभी भी एक ही), जबकि फ्रीस्टाइल में पदकों की सूची लंबी है। कवरेज ने ग्रेको को कभी फ्लैगशिप बनाया ही नहीं, इसलिए हरियाणा के जो बच्चे ग्रेको में हैं उनके पास कोई मॉडल ही नहीं है। यहां तक कि ट्रायल्स का रिजल्ट पेज भी अंग्रेज़ी अखबारों में उसी जगह छपता है जहाँ लड़कियों के वेट-इन की तस्वीर छपती है — एक कॉलम के भीतर।

और सबसे बड़ी अब्जर्वेशन जो किसी बड़ी रिपोर्ट में नहीं आती: दिल्ली में मिक्स्ड ज़ोन में खड़ी एक पत्रकार के तौर पर मैं हर बार गिनती करती हूँ — कौन से खिलाड़ी सवाल पूछे जाते हैं, किसकी तस्वीर बड़ी छपती है, किसके वेट-इन को कोई नहीं देखता। हरियाणा की बेटियों के लिए जो खुला हुआ है, वह दरवाज़ा पहलवान ने खोला है, कमेंटेटर ने नहीं। साक्षी मलिक के बाद रोहतक की मिट्टी में लड़कियों की संख्या बढ़ी, यह भावना नहीं, साक्षात्कारों में मुझे गिने हुए नाम मिले।

मैं गलत कहाँ हो सकती हूँ

अब वह हिस्सा जो कॉलम में कम पढ़ा जाएगा। मेरा "जियोग्राफी, न कि गवर्नेंस" वाला दावा गलत साबित हो सकता है अगर रोस्टर गिना जाए तो दो जिलों के बाहर से भी बड़ी संख्या में ट्रायल क्वालिफाई करते मिलें — मेरे अपने 2026 के नोट्स में प्रदेश के बाहर के कई नाम हैं जो शिविरों में आए, और शिविर SAI के थे, अखाड़े के नहीं। दूसरा, मान लीजिए कि फेडरेशन राज्य इकाइयों के माध्यम से जिला स्तर पर बाल कुश्ती प्रतियोगिताएं ठीक वैसे ही फंड करता, तो सप्लाई का तर्क कमज़ोर पड़ता। लेकिन मेरे 42 अखाड़ों की लिस्ट में 31 का जवाब "बंद" था, और मैंने "फंड आया?" पूछा तो अधिकतर ने "किसका?" पूछा — यही मेरा शिथिल, लेकिन मेरा, रसीद है।

तीसरी गुंजाइश: अगर सुशील कुमार और बृजभूषण श्रेष्ठ से जुड़े केसों में फैसले बदलते हैं, तो मेरी यह बात कि सिस्टम अपने सितारों की जाँच में सुस्त है, भी टूटेगी। मैं दोहराऊँगा: सुशील कुमार एक अंडरट्रायल हैं, बृजभूषण श्रेष्ठ पर आरोप लगे हैं, केस की स्थिति कोर्ट-कैलेंडर से तय होती है। मैं इन्हें कभी साबित और कभी बरी नहीं लिखूँगी; मेरी कॉलम की एकमात्र रसीद तारीख, नाम और कागज़ है। अगर मैं यही कहती हूँ कि महासंघ शून्य, तो झूठ होगा — कुछ शिविर, कुछ स्कॉलरशिप, कुछ आँकड़े राज्य सरकारों के हैं, और वे अच्छे हैं।

आगे देखिए: अब क्या नाप मायने रखेगा

इस सत्र का असली सवाल यह है कि जब कोई नया ट्रायल होता है, तो क्या किसी पत्रकार के पास घंटों की पुरानी कवरेज रसीद है या सिर्फ़ एक रिज़ल्ट पीडीएफ। जिस दिन कुश्ती के नतीजों का कवरेज उसी दिन उस लिस्टिकल जितना जगह पाए, उस दिन आप पूछिए कि हरियाणा के अखाड़े और कोल्हापुर के पिट्स क्या कहते हैं — पाँच स्वर्ण तब वर्ल्ड कप लिस्टिकल में नहीं खोएंगे। अगली बार जब कोई फेडरेशन रिपोर्ट छपे, तो उसमें यह देखिए कि कितने जिलों के अखाड़ों के नाम हैं। अगर नाम नहीं हैं, तो पाँच स्वर्ण अभी भी किसी और की जेब में हैं।